२०८१ भाद्र २, आईतवार ०७:४०
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको सरकार अपरिपक्व चालले दिशाहीन बन्दै गएको छ । खास गरी जनमत पार्टी वैचारिक धरातललाई बिर्सेर सत्ता मोहको दोडधुपमा अधकल्चोपनाबाट आक्रान्त भएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
संघदेखि प्रदेशसम्ममा वैचारिक भन्दा सरकारको समर्थन र नेतृत्वको सेरोफेरोमा अस्थिर खेलमा साक्षी र सहयात्री बनेका कारण पनि सो अवस्था देखिएको राजनैतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ । मुख्यमन्त्री सिंह मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वको अवसर पाएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको निर्देशन पालना र मन्त्रीमण्डल गठन , माओवादी केन्द्र र नेकपा एसकोसँगको यात्रा भंगपछि नेकपा एमाले , नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँगको समर्थनमा नयाँ सहकार्यको यात्राको थालनीदेखि दिशाहीनताको क्रम तीव्र भएको पाइएको छ ।
संघयि सरकारको सत्ता समीकरणको संरचना अन्तर्गत नेकपा एमाले , नेपाली कांग्रेस , लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँगको साझेदारीको घरातलमा गठन र निरन्तरता पाएका मुख्यमन्त्री सिंहको कार्य शैली , निर्णय र अन्य क्रियाकलापले सरकार दिशाहीनताको भुँमरीमा परेको छ । मुख्यमन्त्री सिंह शुरुमै नेपाली कांग्रेससँग सहमति पालनामा गरेको जालझेल , कांग्रेसको अडानपछि सहमति पालना , राज्यमन्त्रीको बहाली र बर्खास्त , मन्त्रीहरुसँग कार्य सम्पादन करारनामा , खारेज हुने भनिएको मिडिया काउन्सिलमा अध्यक्षका पदका लागि विज्ञापनको अनुमति , नेकपा एमाले र जनमत पार्टीका सिफारिसमा विभिन्न आयोगमा पदाधिकारीको मनोनयन , नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई आयोग , प्रतिष्ठानमा राजनैतिक नियुक्तिबाट टाढा राख्ने कार्यले सरकारी संरचनामै अस्थिरता देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले राज्यमन्त्री बहाली गरेपछि पार्टीद्वारा उनलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र राज्यमन्त्री बर्खास्त र पार्टीलाई दिएको स्पष्टीकरण जस्ता गतिविधिले जनमत पार्टीकै छवि धुमिल पारेको विश्लेषकको ठम्याइ छ । मिडिया काउन्सिल सन्दर्भमा नेकपा एमालेको भूमिका पनि विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । मन्त्री राजकुमार लेखीले नै मिडिया काउन्सिल , विभिन्न आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको र स्वयम् नै काउन्सिलको अध्यक्ष पदका लागि आवदेन आह्वान गरी राजनैतिक स्वार्थलाई प्रश्रय दिएकाले मुख्यमन्त्री सिंहको कुशलतामाथि पुनः प्रश्न चिन्ह लागेको छ । लोक सेवा आयोग र नीति आयोगमा नेकपा एमाले र जनमत पार्टीको सिफारिसका पदाधिकारी हुनु मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा नेकपा एमालेसँग आबद्ध भएकालाई पदमा नियुक्ति गर्ने रणनीतिप्रति नेपाली कांगे्रसका प्रदेश उपसभापति एवम् पूर्वमन्त्री वीरेन्द्र सिंहले असन्तुष्टि जनाउँदै यस किसिमको कार्य कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने भनाइले मुख्यमन्त्री सिंहको सरकारबारे अडकलबाजी शुरु भइसकेको छ ।
जनमत पार्टीको एकल सरकार नभए पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुरै हस्तक्षेप गरी पार्टी अध्यक्ष राउतको महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न दिएको दबाबका कारण पनि दिशाहीनताको बाध्यत्मक अवस्था देखिएको छ । मधेश आन्दोलनको बलमा उदाएका नेताहरु संसद छिर्न पुराना दलको काँध चढ्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दे उदाएको दलको सूचीमा जनमत पार्टी पनि पर्दछ । विभिन्न गतिविधिले जनमत पार्टीले सरकारलाई दिंदा आन्दोलनको वैचारिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सेको पाइएको छ ।
विश्लेषक चन्द्रकिशोर कांग्रेस र माओवादी मिल्दा होस वा एमाले र माओवादी होस वा कांग्रेस र एमाले मिल्दा जनमतले समर्थन दिएर वैचारिक धरातल दोधार प्रकट गरेको बताउँदै विचार नै सत्तामा गएर पनि केही नयाँ र राम्रो काम गरेर देखाएको खोइ त ? उनले प्रश्न गरे । १० गते पुस २०८० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गर्दा जनमतले उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै सोही वर्ष २३ चैतमा सरकार छोडेको थियो । खानेपानी मन्त्रालयलाई कमजोर भन्दै उसले लत्याएको थियो ।
लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउँदा फरक काम गरेर देखाउन सकेन । एमाले र कांग्रेसको नयाँ समीकरणको सरकार पूर्व माओवादी नेतृत्वको सरकारमा अध्यक्ष राउत स्वयम् मन्त्रीका लागि लालायित देखिए पनि परिस्थितिको परिधिले बाटो छेकेको थियो । देश विखण्डनको मुद्दा छाडेर संसदीय निर्वाचनमा होमिदा जनमतलाई जनताले राष्ट्रिय दलको हैसियत दिए । तर उनको गतिविधि संघ र प्रदेशमा जनभावनाअनुकूल छैन ।
मधेशका पुराना दल सत्तामुखी भएको आरोप लगाएको जनमत पार्टी पनि पालैपालो परम्परागत दलको सारथीका रुपमा देखिएको विश्लेषकको भनाइ छ । कुनै पनि सरकारमा सहभागी हुन उद्यत हुने प्रवृत्ति नै जनमतको बदनामीको पगरी भएको विश्लेषक डम्बर खतिवडाको ठम्याइ छ । विश्लेषक चन्द्रकिशोर र खतिवडाको भनाइ अनुसार पुराना दलसँग लतारिएर राजनीति गर्ने नयाँ हुन सक्दैन , अनुहार जिउडालमा फरक भए पनि सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने , आसेपासेलाई अवसर दिने र भागबण्डाको दोहोरी खेल्नु नै बदनामीको कारक हो ।
